बनावट मद्यविक्री करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाई करीत सरकारने पंजाब आबकारी कायदा १९१४. मध्ये दुरुस्ती करून दोषीसाठी कायद्यात तरतूद म्हणून फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कलम ६१ अ आणि कलम ६१ आणि कलम ६३ मध्ये दुरुस्ती करण्यास तसेच विधानसभेच्या सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
कलम ६१-अ, ज्याला पंजाब आबकारी कायदा १९१४ मध्ये उपविभाग (१) म्हणून समाविष्ट केले गेले आहे, असे नमूद केले आहे की जो कोणी विकला किंवा तयार केलेला किंवा कोणत्याही अवैध औषधाने किंवा मनुष्याला अपंग किंवा गंभीर दुखापत होण्याची किंवा मृत्यूला कारणीभूत असणारी कोणतीही परदेशी सामग्री असलेल्या कोणत्याही मद्यात मिसळण्यास परवानगी देत असेल तर त्याला मृत्यूदंड ठोठावण्यात येईल.
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी सीएमओ येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमृतसर, गुरदासपूर आणि तारण तरण इथे झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अशा गैरवर्तनांमध्ये भाग घेत असलेल्या कोणालाही निवारक शिक्षा देण्यासाठी कॅबिनेटने पद्धतशीरपणे बदल करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यायोग गेल्या जुलैमधे बनावट आणि भेसळयुक्त मद्यपान केल्यामुळे अनेकांनी प्राण गमावले गेले.
मद्य उत्पादक आणि विक्रेता यांकडून पीडित कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सुधारित उत्पादन शुल्क कायद्याची तरतूद मंत्रिमंडळाने केली.
भेसळ किंवा बेकायदेशीर मद्यपान केल्यामुळे मृत्यू किंवा गंभीर जखम झाल्या आहेत अशा प्रकरणांना कठोरपणे सामोरे जाण्यासाठी कायद्याला बळकटी देण्यासाठी एक नमुना बदल आणण्याची भावना होती. पंजाब अबकारी कायद्यात अशा तरतुदींचे अधोरेखित उद्दीष्ट म्हणजे कायदाभंग करणार्‍यांमध्ये कायद्याची भीती जागृत करणे आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे.
