मोदींनी २१ दिवसांचा लॉक डाऊन घोषित केल्यानंतर आता ती तारीख ही संपत आली आहे. त्यामुळे काही लोकांना वाटले की आता आपल्याला बाहेर पडता येणार. पण महाराष्ट्रातील संक्रमणाचा आकडा कमी न होता आता खूप जास्त गतीने वाढत चालला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने लॉक डाऊनची तारीख वाढवली आहे. जेणेकरून आपल्या देशाची आताची परिस्थिती ती आटोक्यात यावी. शिवाय सध्याच्या आकडा हा हजाराच्या वर गेला आहे. त्यामुळे सध्याचे रुग्ण ज्या ज्या भागात सर्वात जास्त ते कमी याच्यावरून प्रत्येक राज्याची विभागणी गेली आहे.
ज्या राज्यांमध्ये १५ पेक्षा जास्त रुग्ण आढळले आहेत त्या राज्यांना रेड झोन घोषित केले आहे आणि त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सूट दिली गेली नाही आहे. शिवाय ज्या राज्यांमध्ये १५ पेक्षा कमी रुग्ण आढळले आहेत त्या राज्यांना ऑरेंज झोन घोषित केले आहे, शिवाय जे राज्य हिरव्या झोन घोषित केले आहेत त्या राज्यांमध्ये एकही रुग्ण सापडला नाही. भगव्या आणि हिरव्या पट्ट्यांतील जिल्ह्यांमध्ये खबरदारीची उपाययोजना करून उद्योग आणि व्यवहार सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
ही माहिती आपल्या महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी दिली आहे. या दोन्ही झोन मध्यल्या राज्यांच्या सीमा बंद करून त्या दोन्ही झोन मधले उद्योग सुरू करता येऊ शकतात. पण त्यामध्ये ही काही नियम असतील. कामगारांच्या सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्याची हमी देतील. त्यांनाच हे उद्योग सुरू करता येतील. शिवाय कामगार लोकांचे राहणे आणि अन्न पाण्याची सोय ही कारखान्यात करता येईल असेच उद्योग सुरू होतील.
महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे झोनमध्ये विभागणी केली आहे त्याप्रमाणे मुंबई, रायगड, सांगली, औरंगाबाद, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर, हे जिल्हे रेड झोनमध्ये येतात. तर ऑरेंज झोन आहेत ते रत्नागिरी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, गोंदिया हे आहेत. तर धुळे, नांदेड, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, नंदूरबार, सोलापूर, परभणी, गडचिरोली हे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत. कारण या जिल्ह्यात एकही रुग्ण आढळलेला नाही.
येत्या दोन तीन दिवसात या सगळ्या गोष्टींवर निर्णय घेण्यात येईल. पण त्यासाठी सर्व नागरिकांनी घराच्या बाहेर न पडता भाजी घेण्यासाठी गर्दी न करता, सेल्फ दिस्टेंस ठेवावा. सरकार काही निर्णय हे जनतेच्या हितासाठी घेत असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सरकार काय करेल याची अपेक्षा न धरता स्वतचं रक्षण स्वतचं करणं सध्या तरी गरजेचे आहे.
